• धारा २९१ खारेजका लागि नेपालको संविधान संशोधनमा दवाव

  •  

     

    नेपालको संविधान २०७२ ले अन्य देशको स्थायी आवासीय (पीआर) सुविधा लिएका नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको विषयमा बहसको शुरुवात भएको छ । संविधानको धारा २९१ ले प्रशासनिक तथा राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । उक्त धारामा रहेको व्यवस्थाले सबै भन्दा बढी पीडित हङकङका नेपाली नागरिक भएको छ । अन्य देशको पीआर परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्न सकिने भए पनि हङकङको पीआर (हङकङ परिचयपत्र–आईडी) परित्याग गर्ने प्रावधान रहेको छैन ।

    यसै हप्ता सम्पन्न एक अन्तरकि«यामा नेपालका अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईको प्रवचनपछि उक्त धारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विभेदपूर्ण रहेको ठहर भएको छ । प्रेमचन्द्र राई स्वयं हङकङ आईडीबाहक हुन् र उनैले दायर गरेको प्रवासी नेपाली नागरिकको मताधिकार सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश बमोजिम अब हुने निर्वाचनमा सोको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार लाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

    नेपालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी १९६६ संग संविधान बाझिएको छ । उक्त धाराले कुनै पनि नागरिकलाई उसको देशमा जागिर खान र निर्वाचनमा उमेदवार बन्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर नेपालको संविधानको धारा २९१ ले उक्त अधिकार हनन गरेको छ । कुनै पनि देशको आवासीय सुविधा कुनै व्यक्तिले उक्त देशप्रति दिएको योगदानको आधारमा प्रदान गरिने सुविधा हो र त्यसको आधारमा जो कोहीमाथि भेदभाव गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेको छ ।

    संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो र त्यसमाथि मुद्धा मामिला गर्न पाइदैन । यस स्थितिमा अन्य देशको पीआर लिएका नेपाली नागरिकमाथि भएको भेदभाव हटाउनको लागि संविधान संशोधनको विकल्प रहेको छैन । संविधान परिवर्तनीय दस्तावेजको रुपमा रहेको हुन्छ र आवश्यकता अनुसार संशोधन हुने गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ पनि संशोधन भइसकेको अवस्था छ । यसैले धारा २९१ संशोधनमार्पmत खारेज गर्न सकिने अवस्था छ ।

    अब यस धाराबाट पीडित लाखौं नेपाली नागरिकले दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सबै भन्दा पहिला नेपाली राजनैतिक पार्टी र नेतामार्पmत दवाव सिर्जना गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रुपमा दवाव सिर्जना नभए यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने स्थिति रहेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलगायतलाई पनि गुहार्न पर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण पीडित नेपाली नागरिक एक हुन आवश्यक छ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad