• एनआरएनएको ऐतिहासिक क्षेत्रीय बैठक

  •  

     

    गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) हङकङले छैठौं एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । सहभागीहरुका अनुसार व्यवस्थापनको हिसाबले विगतका बैठक भन्दा यो बैठक भव्य रहेको थियो । सहभागी संख्याको हिसाबले पनि ऐतिहासिक रहेको थियो । आयोजकहरुका अनुसार एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि र युरोप, अष्ट्रेलिया, मध्य–पूर्व र अमेरिकाका पर्यवेक्षक तथा अतिथि गरी तीन सयको हाराहारीमा सहभागिता रहेको थियो । नेपालीलाई हङकङमा भिजिट भिसाका लागि कडाइ रहेको सन्दर्भमा सहभागिता कम रहने आंकलन गरिएको थियो । त्यसको साथै अन्य देशको तुलनामा हङकङ महँगो रहेकोले पनि व्यवस्थापनमा आशंका गरिएको थियो । विभिन्न आंकलन र आशंकाबीच बैठक भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सफलता मिलेकोमा एनआरएनए हङकङलाई बधाई !

    यस सफलता यहाँ रहेका नेपाली समुदायको लागि गौरवको विषय बनेको छ । हङकङ इमिग्रेसनलगायतका निकायमा पनि यसको राम्रो प्रभाव परेको छ । नेपाली भन्नासाथ गैर–कानुनी रुपमा बसाईको अवधि लम्बाउने र स्टाटस परिवर्तन गर्ने भन्ने छापलाई राम्ररी पखालेको छ यस कार्यक्रमले । बैठकको सफल आयोजनाले भविष्यमा यस किसिमका कार्यक्रम गर्न नेपाली समुदायलाई अनुभव प्राप्त भएको छ । नेपालीले जहिल्यै सार्वजनिक पार्क, कम्युनिटि सेन्टर र रेष्टुरेण्टमा कार्यक्रम गर्छ भन्ने सोचाईमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ यस पटकको कार्यक्रमले । कार्यक्रम पाँच तारे होटलमा सम्पन्न भएको थियो ।

    बैठकमा पेश गरिएको एजेण्डा पनि ऐतिहासिक रहेको थियो । जहिल्यै नेपालमा लगानी र रोजगारको सृजना भनेर कर्तव्य र जिम्मेवारको कुरा मात्रै गर्ने एनआरएनएमा अधिकारको कुरा उठान गरिएको छ । कार्यक्रमको नारा नै ‘समृद्ध नेपालका लागि लगानी र रोजगार, दायित्व सहित गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार’ रहेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ ले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन)को मौलिक अधिकार हनन भएकोलाई पनि छलफलको विषय बनाइएको थियो । उक्त धाराले कुनै पनि देशको स्थाई आवासीय परिचयपत्र लिएको एनआरएनको प्रशासनिक र राजनैतिक अधिकार हनन भएको छ । हङकङको स्थायी आवासीय परिचयपत्र लिएकाहरुले परित्याग गर्ने प्रावधान नरहेको स्थितिमा सबै भन्दा बढी यहाँका नेपाली पीडित रहेका छन् ।

    बैठक यस अर्थमा पनि ऐतिहासिक रह्यो कि एनआरएनए महिला फोरमको पहिलो एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकसमेत सम्पन्न भयो । यस बाहेक नेपालमा लगानी, रोजगार र युवाका विषय पनि कार्यक्रमको एजेन्डा रहेका थिए । छलफल भएका र समसामयिक विषय समेटेर बैठकले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । जुन घोषणापत्रमा धारा २९१ परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । जुन आयोजक भएको नाताले हङकङले प्राप्त गरेको सफलता हो । स्थानीय रुपमा बहस र छलफल भइरहेको विषय अन्तरराष्ट्रियकरण भएको छ । अब यसलाई एनआरएनएले अभियानको रुपमा लिन आवश्यक छ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्