कर्णालीमा बहुभाषिक नीति आवश्यक

रासस July 11, 2019

जुलाई ११ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विविधता भएको कर्णालीमा बहुभाषिक नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘कर्णालीमा भाषा नीति’ विषयक छलफलमा संस्कृति, भाषा र भाषिक क्षेत्रका विज्ञ तथा अध्येयताले सांस्कृतिक रुपले सम्पन्न कर्णाली भाषा र भाषिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै समृद्ध रहेको बताउनुभएको छ । तत्कालीन शक्तिशाली खस राज्य, सभ्यता एवं नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जाको इतिहासले समग्र नेपाली भाषाको नेतृत्व गरेको उनीहरुको दाबी छ ।

शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतका प्राध्यापक डा दीपक गौतम र सहप्रध्यापक डा हर्कबहादुर शाहीले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशको ‘भाषा नीति, २०७६’ को कार्यपत्रले यहाँको भाषाको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन र स्तर निर्धारणका लागि बहुभाषिक नीतिको आवश्यकता औँल्याएको हो ।

“हामीले हाम्रो भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई पूँजीसँग जोड सकेनौँ र भाषिक महत्वलाई पनि दर्शाउन सकेका छैनौँ”, डा गौतमले भन्नुभयो, “सरकारलगायत यसमा सरोकारवाला पक्षको चासो नरहँदा कर्णालीका दर्जनौँ भाषिक संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।” यहाँको समग्र भाषाको सही पहिचान गरी तिनको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने नीति तय गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

डा गौतमले भाषा आयोग २०७३ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिने उल्लेख भएको बताउनुभयो । यद्यपि दुविनन्द ढकालले प्रदेशमा झाँकोट, जुम्ली साङ्केतिक, जुम्ली, खाम (गमाले, शेशी, पश्चिमी पर्वते), मुगोम, सोनाहा, तिछुरोङ् पोइके, लिमिरोङजस्ता भाषाहरु जनगणना गर्दा छुटेको उक्त कार्यपत्रमार्फत औँल्याइएको छ ।

शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतका सहप्राध्यापक डा हर्कबहादुर शाहीले प्राग ऐतिहासिक मानव सभ्यता, संस्कृति र राउटे (खाम्ची) भाषालगायत अन्य भाषाको प्रादेशिक संरक्षण, संवद्र्धन गरी देशविदेशमा आफ्नो भाषिक पहिचान उजागर गरी मौलिकताले सुसज्जित कर्णाली प्रदेश बनाउने भाषागत दूरदृष्टिका साथ यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनबाट विकासको समान अवसर प्रदान गर्नु भाषा नीतिको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रस्तुत कार्यपत्रले प्रदेशभित्रका भाषाविद्को सहयोगमा भाषिक सर्वेक्षण गरी पहिचान गर्ने, यहाँको भाषाको अनुसन्धान र प्रदर्शन केन्द्र स्थापना गरी तत्काल वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने, सूचीकृत भाषा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गराउने, उहाँका सम्पूर्ण भाषालाई सञ्चार तथा प्रकाशनमा प्रविष्ट गराउने, कर्णाली प्रदेशका मौखिक परम्परामा आधारित भाषाको लोकवार्ता सामग्री सङ्कलन गर्ने, भाषिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, भाषाका आधारमा गरिने भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतको नीति लिएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागी हस्तबहादुर गुरुङले सबै भाषाको विकास गरी बहुजातीय, बहुभाषिक मौलिकतालाई सँगसँगै लैजान, धिरेन्द्र शर्माले भाषाको वर्गीकरण, तिनको लिपि, साहित्य र व्याकरण खोज गरी प्रागऐतिहासिकतालाई कायम गर्न र यामलाल घिमिरेले पहिचानसहितको भाषिक निर्माण गरी सबै भाषाको समान विकासमा ध्यान दिन सुझाउनुभएको थियो ।

भाषा आयोगले प्रकाशित गरेका यहाँका भाषाका साथै अझै लुकेर रहेका र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका भाषा र भाषिक सम्प्रदायको खोजअनुसन्धान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो । उक्त कार्यक्रममा खस, मगर, तामाङ थारू, गुरुङ, शेर्पा भाषी जानकारको सहभागिता रहेको थियो ।