आदिवासी जनजातिको शिर उँचो भएको यो क्षण

भक्त दुरा October 17, 2020

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ (२९ अगस्ट) मा बसेको बैठकले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूतमा सरकारका सह-सचिव उदयबहादुर रानामगरलाई नियुक्त गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङको मागलाई सम्बोधन गरेकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद टक्र्याउँदै नवनियुक्त महावाणिज्यदूत रानामगरलाई हार्दिक बधाइ तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना !

हङकङका लागि यो ऐतिहासिक निणर्य हो किनभने हङकङमा रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश जनजाति रहेता पनि यसभन्दा अघिका महावाणिज्यदूत गैरजनजाति समुदायबाट थिए । हङकङमा पुग-नपुग ३० हजारको हाराहारीमा नेपालीको बसोबास छ, जसमध्ये ९८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् । हङकङका आदिवासी जनजाति नेपालीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङ’ले विगत १४ वर्षदेखि नेपाल सरकारसँग जनजातिमूलको महावाणिज्यदूत पठाउन माग गरे पनि बेवास्ता गरिएका कारण महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको थियो । महासंघको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा हङकङमा कार्यरत महावाणिज्यदूतहरूले सामाजिक बहिष्कार जस्तो अपमान भोग्नुपरेको थियो भने नेपालका नेताहरूले हङकङेली नेपालीहरूबाट कालो झण्डाको विरोधसम्म खेप्नुपरेको थियो । हङकङका नेपालीहरूको अनवरत आन्दोलनका कारण नेपाल सरकार माग पूरा गर्न बाध्य भयो । त्यसैको परिणाम हो- उदयबहादुर रानामगरको नियुक्ति ।

हङकङमा नेपाली र गोर्खा भर्ती

सन् १९९७ भन्दा पहिले हङकङ बेलायत सरकारको अधीनमा थियो । १९९७ पछि मात्र चीन सरकारको स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । बेलायत सरकारको अधीनमा रहँदा हङकङको शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि बेलायती सेनामा सेवारत गोर्खाहरू हङकङको भूमिमा थिए । सो समयमा गोर्खा सेनाले निश्चित समयका लागि आफ्नो परिवार लैजान पनि पाउँथे । त्यसो हुँदा त्यतिबेला हङकङमा सेवारत गोर्खा सेनाका परिवारहरूबाट कैयौं नानीहरू जन्मेका थिए ।

गोर्खाका सन्तानहरू जो बेलायत र हङकङमा गएका छन् । उनीहरू अधिकारको उपभोग गर्न गएका हुन् । बेलायत सरकारको शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएवापत् बेलायत सरकारले हङकङमा जन्मेका गोर्खाका सन्तानलाई आवासीय सुविधा दियो । गोर्खा भर्तीको सिलसिलामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले अघि सार्‍यो । राज्यको आदेशलाई शिरोपर गरी लाखौं आदिवासी जनजातिका छोराहरू बेलायती सेनामा भर्ती भए । नेपालका शासकहरूको स्वार्थका लागि बलिदानी दिए । त्यसैको उपहारस्वरूप जनजातिहरूको हङकङमा प्रवेश भएको हो । बाध्यतावस् गोर्खाहरूले यसलाई अवसर भन्नु परेको कुरा स्पष्ट छ ।

बेलायत सरकारको शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गोर्खाहरूको योगदान र बलिदानलाई बेलायत सरकारबाट बेवास्ता एवं भेदभाव गरियो । यही भेदभाव विरूद्ध आवाज उठाउन ‘गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ’ (गेसो)को स्थापना भयो । जुन हालसम्म पनि अनवरत संघर्षमा छ । गेसोले आम गोर्खाहरूलाई संगठित गरी समान अधिकारका लागि गरेको संघर्षका कारण हङकङमा जन्मेका गोर्खाका सन्तानलाई आवासीय सुविधा दिने निणर्य बेलायत सरकारले गर्‍यो । बेलायत सरकारको यो निणर्यका कारण हङकङमा नेपालीहरूको प्रवेश भएको हो । हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो; गोर्खा सेनामा सेवारत समुदाय आदिवासी जनजाति नै थियो । हालसम्म पनि बेलायती सेनामा आदिवासी जनजाति मूलकै बाहुल्यता छ ।

हिजोको सन्दर्भमा शासकहरूको स्वार्थ पूरा गर्न गोर्खा भर्तीको शुरूवात भएको बुझिन्छ । पछि आएर रोजगारको अवसरको उच्चतम स्थान ओगट्न पुग्यो । हालसम्म पनि युवाहरुमा बृटिस गोर्खा भर्ती पहिलो रोजाइमा पर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि मुलुकको अवस्थालाई हेर्दा गोर्खा भर्ती वा बेलायती सेनामा भर्ती भएर रोजगारको राम्रो अवसर त मिल्यो भन्न सकिन्छ । तर, अरूको देशको लागि रगत-पसिना बगाउनुपर्ने, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएकाहरुको कहालीलाग्दो दुःखलाई हेर्ने हो भने र मुलुकमा बसेर सेवा गर्ने अवसर गुमाउँदाको कारण आज मुलुकको नीति-नियम बनाउने ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई हेर्दा चाहिं दुःख लाग्छ ।

हुनतः गोर्खाका सन्तानलाई विकसित मुलुकको विकसित क्षेत्रमा बस्ने, सेवा गर्ने अवसर त मिल्यो तर हिजो गोर्खा भर्तीको नाममा आदिवासी जनजाति युवाहरूलाई विदेशी सेनामा सेवा गर्न पठाएर राज्यले जुन किसिमको षडयन्त्र रचेको थियो त्यो षडयन्त्रको मार अहिलेसम्म पनि आदिवासी जनजातिहरूले खेप्नु परिरहेको छ ।

प्रवासीको योगदान र राज्यको धारणा

हामी सुन्दर देश नेपालमा जन्मियौं, हुर्कियौं र पढ्यौं तर रोजगारीको उचित अवसर नपाउँदा विदेशिन बाध्य भयौं । यो कुरा सरकारमा हालिमुहाली गरेका सबैखालका व्यक्तिहरूलाई जानकारी छ । हामी युवाहरूले पनि बुझेका छौं कि कुनै उपाय नभएपछि हामीले वैदेशिक रोजगार रोज्न बाध्य भएका छौं ।

विदेशमा रगत र पसिना बगाएर परिवारको सपना पूरा गरेका छौं । सुन्दर देश नेपाललाई अझ सुन्दर बनाउन र आफ्ना बालबच्चाको भविष्य निर्माण गर्नका लागि महत्वपूणर् भूमिका खेलेका छौं । त्यति मात्र होइन मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि विदेशमा भएका सबै सचेत नागरिकहरूले धेर-थोर योगदान गरेका छौं । नढाँटीकन भन्नुपर्दा मुलुकमा जति पनि पार्टी, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था र जातीय संस्था छन् ती सबै संस्थाका भातृ संस्थाहरू विदेशमा पनि छन् । तिनै संस्थाहरूको माध्यमबाट पार्टी, नेता साथै मुलुकमा परेका सबैखाले समस्याको समाधानका लागि सहयोग गरिरहेका छौं । यति मात्र नभई, नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको विदेश घुम्ने, उपाहार लिने र चुनाव खर्च जुटाउने स्रोत पनि बनेका छौं हामी । पार्टी र नेतालाई सहयोग गर्नु विदेशमा रहेका नेपालीहरूको काम र कर्तव्य नै हो जस्तो गरिन्छ । विदेशमा भएकाहरूले पनि हामीहरूले मुलुकको परिवर्तनका लागि नेताहरूले गरेको योगदानलाई सम्मान गर्नु पर्छ र आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने भावना बोकेका हुन्छौं । नेपालका नेता, बुद्धिजीवी र समाजसेवीहरू भने मुलुक वैदेशिक रोजगारको रेमिट्यान्सले चलेको छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन् तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा भने कहिल्यै चासो राखेनन् । यसको बलियो प्रमाण हो- विदेशमा आवासीय सुविधा लिएका नपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु ।

जनजाति महावाणिज्यदूतको माग

नेपालका आदिवासी जनजातिहरू सिधासाधा त छँदै छन् त्यसमा पनि गोर्खा सेनाका सन्तान जसले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट, सहनशील र बहादुरको पहिचानले विश्वमा परिचित भए । आफ्नो काम पर्दा मुख मिलाउन नजान्ने र जाने पनि आवश्यक नठान्ने नै गोर्खाको पहिचान हो ।

यो सोझोपनको फाइदा उठाएका थिए तत्कालीन महावाणिज्यदूतहरूले । अर्को पक्ष; देशमा आमूल परिवर्तनका लागि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको महत्वपूर्ण योगदानका कारण निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भएको थियो । संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता, सहभागिता र समान अधिकारको पक्षमा आदिवासी जनजातिहरू थिए । मुलुकको आमूल परिवर्तनमा हङकङमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले पनि काँधमा काँध मिलाएर महत्वपूणर् योगदान गरेका थिए ।

अर्कोतिर तत्कालीन महावाणिज्यदूतहरूको रवैया निरंकुश शासकहरूको पालामा जे थियो त्यसमा परिवर्तन थिएन । किनभने उनीहरू निरंकुश शासकहरूले जन्माएर हुर्काएका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरू हुन्थे । आदिवासी जनजातिहरूको सोझोपनको फाइदा लुट्न खोज्ने, आदिवासी जनजाति संस्थाहरूको विरोध गर्ने, हिन्दु धर्म सम्बन्धित संस्कृति र चाडपर्वलाई मात्र सम्मान गर्ने, बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको धर्म, संस्कृति र चाडपर्वलाई अपहेलना गर्ने, अनैतिक धन्दा गर्नेहरू उनीहरुका विश्वासपात्र बन्नु, हङकङमा रहेका नेपालीहरूको काममा ढिलासुस्ती र दुःख दिने आदि कारण मुख्य हुन् । झनै, हङकङमा आवासीय सुविधासहित आएका गोर्खाका सन्तानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त अझ फरक थियो । हङकङमा आवासीय परिचय-पत्र लिने सम्बन्धमा नेपालदेखि हङकङसम्ममा कर्मचारीतन्त्रलाई गोर्खाका सन्तानहरूले कति थैली भेटी चढाए र चढाउनुपर्‍यो गणना गरेर सकिने अवस्था छैन । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि आदिवासी जनजाति मूलका महावाणिज्यदूतको माग भएको हो ।

आन्दोलनलाई साथ

पङ्तिकार हङकङमा आदिवासी जनजाति मूलको महावाणिज्यदूत पठाइयोस् भन्ने शान्तिपूणर् आन्दोलनको एक सदस्यको नाताले हङकङबासी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, संघ-संस्था, बुद्धिजीवी, पत्रकार र समाजसेवी महानुभावहरूमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मागलाई अन्तरआत्मादेखि नै सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट र धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु । आन्दोलनको क्रममा पर्न गएको समस्याप्रति क्षमा माग्न पनि चाहन्छु । आन्दोलनको समयमा विरोध गर्न नसकेता पनि महावाणिज्यदूतको नजिकको पात्र बन्न चाहनेहरू नभएका होइनन् तर यो संख्या अत्यन्त न्यून रहेको थियो । ती पात्र जो मौन बसिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

यसभन्दा पहिलेका महावाणिज्यदूतहरूले नेपाली समुदयको हरेक क्रियाकलपमा खुलेर सहभागी हुन पाउनुभएन । सामाजिक बहिष्कार जस्तो अपमान सहनुपर्‍यो । हामीले बुझेका छौं, यो गल्ती तपाईंहरूको भन्दा पनि राज्यको हो । हामीले भनेका थियौं कि, तपाईंहरू नआउनुहोस् । तपाईंहरू सचिव, मुख्य सचिव साथै संवैधानिक अंगका प्रमुख बन्नुहोस् । तर, हाम्रो कुरा न उहाँहरूले सुन्नुभयो न राज्यले । आदिवासी जनजाति महासंघको माग जायज थियो । यो जायज मागको उद्देश्यको मूल्यांकन पनि यहाँहरू जस्ताले गर्न नसक्ने कुरै भएन । सत्यको एक दिन जित हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं । मुलुकमा निरंकुश राजसंस्था हुँदासम्म त आश गर्ने कुरा भएन तर मुलुकको परिवर्तनपछि पनि हाम्रो आवाजलाई सुनिएन । जसको कारण कति नेताले कालोझण्डाको स्वागत खेप्नुपर्‍यो । कति नेता स्यालको चालबाट हङकङमा छिरेर फिर्ता हुनुपर्‍यो ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि नेतृत्व गर्ने नरहाङ राई, भूपेन्द्र चेम्जोङ, मैनबहादुर थापा तथा वर्तमान अध्यक्ष किसन राईको भूमिका महत्वपूर्ण भएको कुरा कसैले बिर्सनु हुँदैन । उहाँहरूको कुशल नेतृत्वका कारण आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङको आन्दोलनलाई हङकङमा रहेका ९८ प्रतिशत नेपालीहरूले समर्थन गरेका थिए । आदिवासी जनजाति महासंघको मागलाई देख्न नसक्नेहरू नगण्य रूपमा मात्र होइन तिनीहरू समाजबाट तिरस्कृत र स्वार्थको खेती गर्ने पात्रहरू थिए । यद्यपि उनीहरूलाई पनि नेतृत्वले आफ्नो बसमा ल्याउन सफल भएको थियो ।

ठूलो आशा नगरौं

आदिवासी जनजाति मूलका महावाणिज्यदूत आउँदैमा ठूलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन । बस्, यत्ति चाहिं आशा गर्न सकिन्छ— छिटो-छरितो तरिकाले काम होस् । अनायसमा दुःख नपाइयोस् । भ्रष्ट, अनैतिक काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् । कसैमाथि पनि भेदभाव नहोस् । हङकङ र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाइयोस् । एउटा सक्षम, दक्ष, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिले नयाँ नेतृत्व लिएपछि नयाँ कुरा सृजना गरी हिजोको गलत संस्कृति र परम्परालाई समाप्त पार्नु नै महान् योगदान हो । आशा छ; नवनियुक्त महावाणिज्यदूत उदय रानामगर यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ ।

हङकङमा केही गरौं भन्ने समूहलाई समाप्त पार्न सक्रियहरूका कारण हारेका समाजसेवीहरूमध्येमा यो पंक्तिकार पनि एक हो । कुरा ठूलो गर्ने तर समाजको हितका लागि काम गर्न खोज्नेहरूको खुट्टा तान्नेहरू आज हङकङमा टाउको उठाउँदै-लुकाउँदै हिंडिरहेका छन् । जो व्यक्तिहरू नेपालीको अस्तित्व र पहिचान जोगाउनका लागि सृजना भएका संरचनाहरू भत्काउन अहोरात्र खटे । तिनीहरु नै आज नेपाली भाषा, शिक्षा, संस्कृति र पहिचानको कुरा गर्दै हिंडेको देख्दा लाज लाएर आउने अवस्था हामीलाई भएको छ ।

हङकङमा नेपाली समुदयको यति ठूलो उपस्थिति भएता पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचानसँग गाँसिएका विषयहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुन सकेको छैन । यो दुःखद कुरा हो । नेपाली समुदायले गौरव गर्न लायक स्तम्भहरू निर्माण गर्न खोज्दा भत्काउनेहरूको जित भएकोमा अत्यन्त दुःखी बनेको छु ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले अन्तरिम संविधानलाई सम्मान गर्दा, आमूल परिवर्तनका भावनालाई व्यवहारमा उतार्न खोज्दा हामीमाथि विभिन्न खालको आरोप लगाइयो । सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोजियो । साम्प्रदायिक दंग भड्काउन खोजियो । विभाजनकारी जस्ता पगरी गुथाइयो । ‘तिमीहरू सक्षम पनि हुनुपर्‍यो ।’ ‘तिमीहरूका मान्छे सहसचिव पनि हुनुपर्‍यो नि !’ जस्ता कुरा गरेर उपहास गरियो । हामीले आदिवासी जनजाति मूलका सहसचिवहरूको सूचीसमेत दिएका थियौं । यो दौरानमा हामीले बुझेको कुरा के हो भने हङकङमा महावाणिज्यदूत बन्न मुलुकमा ठूलै चलखेल हुँदो रहेछ । त्यसको कारण के हो बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला !

अन्त्यमा

शासकहरू दयालु मन भएका र सहज रूपले जनताको आवाजलाई स्वीकार गर्दा रहेनछन् भन्ने विषयमा हङकङबासी नेपाली समुदाय स्पष्ट भएका छन् । हङकङमा आदिवासी जनजाति मूलका महावाणिज्यदूत आएता पनि खासै परिवर्तन त केही हुन सक्दैन किनभने राज्य सञ्चालनको परिपाटीमा खासै परिवर्तन आएको देखिदैंन । महावाणिज्यदूतले पनि नुनको सोझो गर्नै पर्‍यो ।

नयाँ ठाउँमा नयाँ जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति वा पदाधिकारीले जनताको हितको लागि नयाँ कुरा ल्याउने र नयाँ चिनो छोडेर इतिहास रचोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि हामीले पाइला चाल्न खोजियो । गन्तव्य स्थानमा पुग्नका लागि हामीले भोग्नुपरेका सम्पूर्ण घटना विवरण यहाँ उल्लेख गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्यले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेका कारण हिजोका दुःखका घाउहरू आज निको भएका छन् । नेपाल सरकारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले घुँडा टेकायो भन्नेवाला पनि छैनौं हामी । तर, जनताको आवाज स्वीकार नगरी सुखै छैन र माग पूरा गरी छाड्छौं भन्ने संकल्प पूरा भएको छ ।

यो जित सम्पूर्ण हङकङेली नेपालीको जित हो । आमनेपालीको जित हो । नेपाल सरकारको जित हो । आदिवासी जनजातिको जित हो । उदय रानामगरज्यूलाई पुनः बधाई । हाम्रो मागलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बनेर आदिवासी जनजातिको शिर उँचो पारिदिनु भएको छ । नेपालको आदिवासी जनजातिको कुशल भूमिपुत्रको सदस्य भएर हङकङका लागि महावाणिज्यदूत जस्तो गरिमामय पदमा पुगेर इतिहास रच्न सफल हुनुभयो । सफल कार्यकालको लागि शुभकामना !

लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हङकङका पूर्व सल्लाहकार हुन् ।