कोर्स करेक्सन गरेर राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्छ –गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस

एभरेष्टखबर September 14, 2018

गगन थापा नेपाली कांग्रेसका सशक्त युवा नेता हुन् । काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का सांसद तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थापा स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्छन् । थापा संसद भित्र वा बाहिर जहिल्यै पनि चर्चाको शिखरमा रहिरहन्छन् ।

नेविसंघको राजनीतिबाट पार्टीको राजनीतिमा आएका गगन थापाले कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेकै अवस्थामा गणतन्त्रको नारा लगाए वापत पटक–पटक प्रहरी कष्टडीमा पुग्नु मात्रै परेन आफ्नो पद नै गुमाउनु पयो । थापा महामन्त्री रहेको बेला नेविसंघको तत्कालिन समिति नै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भंग गरिदिएका थिए । तर गगन थापा लगायतका युवाहरूको टिमको दबाब र राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पछि कांग्रेस समेत गणतन्त्रका पक्षमा आउन बाध्य भएको थियो ।

केही समय अघि डा. गोविन्द केसी पन्धौं पटक अनशन बसे । डा. केसीको अनशनलाई थापाले दृढ समर्थन गरेका थिए । रोचक कुरा के छ भने आफूलाई समाजवाद, साम्यवादको पक्षधर मान्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरू डा. केसीको आन्दोलनको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । तर, खुला बजार अर्थनीतिको हिमायती कांग्रेसको नेता थापा भने शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार नियन्त्रित हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउँदै थिए ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्छन् । पछिल्लो करिब २ दशक यता नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिएको शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति गलत बाटोतर्फ अघि बढेको र यसलाई डा. केसीको आन्दोलनले भिरबाट खस्नबाट बचाएको बताउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले लिएको गलत नीति सुधार गर्नैपर्छ र यो विषय निजी लगानी होइन, राज्यको लगानीको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति उनको दृढता देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिका कमजोरीहरू के के हुन् र अब कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा नेता थापासँग गरिएको कुराकानी ।

डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं पटक अनसन बसिरहँदा तपाईंहरूले दृढ समर्थन गर्नुभयो, समर्थन नीतिगत रुपमै हो कि, रणनीतिक मात्रै थियो ?

अहिलेसम्म हामी फरक–फरक दलमा बसेर सरकार चलायौं, कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन ग¥यौं । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका कुरा त ग¥यौं तर, हामीले जे चलिरहेको छ, त्यसलाई क्रस गर्न चाहेनौं । आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा पढाउने, बिरामी पर्दा निजी अस्पतालहरूमा जाने ग¥यौं । यी कुराहरू निकै सुविधाजनक ढंगले चल्दै आए । भन्न सँधैभरी सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तर नीति निर्माण तहमै बसेर यसलाई विश्वास नै नगर्ने अहिलेसम्म हुँदै आएको यही हो ।

नेपालको मेडिकल शिक्षामा लामो समयसम्म रहेको बेथितिका लागि नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति र त्यसको एउटा दोषी म पनि हुँ । त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यसको प्रायश्चित गर्न मैलै डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई साथ दिएको हुँ । तर, उहाँको आन्दोलनलाई साथ दिने अनि मौका पाउनासाथ उहाँका मागका विरुद्ध काम गर्ने हो भने त त्यसको केही अर्थ रहन्छ र ?

त्यसकारण अबको मेरो पोजिशन यही हो भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसले हिजोको बारेमा समीक्षा गर्नैपर्छ, प्रायश्चित गर्नैपर्छ । आज यो विषयमा अडिनैपर्छ र भोलि मौका पाउँदा वा कांग्रेसले सरकार चलाउँदै गर्दा शिक्षा नाफामुलक विषय होइन, भन्ने कुरा लागू गर्नैपर्छ । कांग्रेसको अबको पोजिशन यो हुनुपर्छ । अब पब्लिकले नै कांग्रेसबाट यही माग गर्छ ।

आफूलाई समाजवादी र साम्यवादीको हिमायती मान्ने कम्युनिष्टहरू चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानीका पक्षपाति, अनि खुला बजार नीतिको हिमायती कांग्रेस चाहिँ त्यसको विरोधी हुन सक्छ ?

अहिलेसम्म कांग्रेसले स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानी भिœयाएर महाअपराध ग¥यो भनेर कांग्रेसको निन्दा भइराख्यो । तर म दावाका साथ भन्न सक्छु स्वामित्वका आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी लगानी गर्नेहरू ८० प्रतिशत ‘म कम्युनिष्ट हुँ’ भन्नेहरू नै छन् ।

अहिले डा. केसीको आन्दोलनका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय जबर्जस्त बहसमा आएको छ । यो खुशीको कुरा हो । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानमा पनि प्रष्ट लेखिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर चुरोट रक्सी जस्ता उद्योगको स्वामित्व राज्यले लिने भन्ने यो उल्टो समाजवाद हो । सुल्टो त के हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ, बाँकी उद्योगधन्दाहरू निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । यो विषय अहिले बहसमा छ । तर, यही छलफलले नेपाली कांग्रेसको नीतिमै परिवर्तन गर्ने स्थानमा पुग्यो भन्ने होइन । हामी यही बहसलाई कांग्रेसको सुधारमा पनि प्रयोग गर्न चाहिरहेका छौं । डा. केसीलाई समर्थन गर्छौं भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले अब शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हिजो लिएको पोजिशन लिन पाउँदैन । कांग्रेसले अब यो विषयमा रिभ्यू (पुनरावलोकन) गर्नैपर्छ । खासगरी शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यसमा मेडिकल शिक्षा पनि पर्छ, यो क्षेत्र मुनाफाको क्षेत्र हुनै सक्दैन । निजी क्षेत्रको लगानी भएका शिक्षाको क्षेत्र पनि अब राज्यको हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस अब यसमा आउनैपर्छ । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई लागेको होला अब यो विषय यत्तिकैमा सकिन्छ भन्ने लागेको भए त्यो सोचाई छाडिदिए हुन्छ ।

तपाइँ स्वास्थ्यमन्त्री भएर स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव पनि गर्नुभयो, डा. गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन बस्नुको कारण के हो ?

डा. केसीको अनशनको १५ औँ संस्करणले नेपालको सत्ताको चरित्रलाई राम्रोसँग बुझाउँछ । यो बीचमा फरक–फरक राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा पुगे । प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीहरू भएको बेला उहाँ अनशनमा बस्नुभएको छ । प्रत्येक पटकको सरकारले उहाँसँग सम्झौता गरेको छ । तर, फेरि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन वा उल्लंघन भयो भनेर उहाँ फेरि अनशन बस्नुभएको छ । त्यसकारण यसले के देखायो भने सरकारको प्रतिबद्धता छैन । दबाबलाई थेग्न नसकेर सरकारले सम्झौता गर्छ । तर, उहाँले उठाएका मुद्दाप्रति सरकारको अपनत्व नभएका कारण कहिं न कहिं गएर उ चुक्छ । यो सत्ताको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो ।
दोस्रो कुरा के हो भने डा. केसीको पहिलो अनशन हेर्नुभयो भने उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा नियुक्तिको विषयलाई लिएर अनसन सुरु गर्नुभएको थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा संरचनागत थिति बसाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग यहाँसम्म आइपुगेको छ । यो बीचमा थुप्रै सुधारहरू पनि भएका छन् । डा. केसीको आन्दोलनलाई एउटै विषय भनेर बुझ्ने गरिएको छ । तर, एउटै विषय मात्रै छैनन् । उहाँले उठाएका कतिपय मागहरू पूरा भएर चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय सुधारसमेत भएका छन् । फेरि नयाँ विषय उठ्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीको अनसन तोडाउने बेलामा अब कहिल्यै पनि उहाँले अनसन बस्न पर्ने अवस्था आउन नदिने बताएका थिए, के त्यो सम्भव होला ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गरेका गलत निर्णयहरू, गलत नीति वा प्राथमिकताका कारण यो क्षेत्रमा एउटा रोग लाग्यो । रोगको कारणले गर्दा लक्षणहरू देखिए । डा. केसीले उठाएका कुराहरूले रोगको लक्षणलाई सम्बोधन गर्छ । तर त्यो रोग त राजनीतिक प्रतिबद्धता विना निको हुँदैन । त्यसकारण मेरो के भनाई के हो भने गएको दुई÷अढाई दशकयता नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र जसरी गलत बाटोमा हिँड्यो, त्यसबाट उत्पन्न परिणामको प्रतिरोधका रूपमा डा. केसीको आन्दोलन हो । यसलाई सच्याउने वा निको पार्ने कुरा त राजनीतिक प्रतिबद्धता विना हुन सक्दैन ।

त्यसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जसरी हामी गलत बाटो हिँडेका छौं, राजनीतिक प्रतिबद्धता नै छैन, यस्तै अवस्था रहने हो भने त अहिले सम्झौता भएर विधेयक बने पनि सोह्रौं अनसन निश्चित छ ।

डा. केसी पटक पटक अनसन बस्छन्, नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा त्यसले केही परिवर्तन पनि आएका छन् ?

मानौं डा. केसी हुनुहुन्थेन वा उहाँले अरू प्राध्यापकहरूले जस्तो मात्रै काम गरिरहनुहुन्थो भने नेपालको अवस्था ठ्याक्कै बंगलादेशको जस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यहाँ करिब ४०÷५० वटा मेडिकल कलेज हुने थिए, शुल्क जति पनि हुनसक्थ्यो, सिट संख्या मेडिकल कलेजले चाहे अनुसार नै हुन्थ्यो । यदि यस्तो अवस्थामा पुगेको भए हामी सानोतिनो प्रयास गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्थ्यौं । मेडिकल शिक्षामा भएको बेथितिलाई डा. केसीको आन्दोलनले सच्याउने ठाउँमा नपु¥याएको भए पनि उहाँको आन्दोलन सुरु भएपछि थप बेथिति हुनबाट रोकेको छ । त्यसले गर्दा अहिले नेतृत्वले म यो क्षेत्र सुधार गर्छु भन्ने चाह्यो भने सानो प्रयासले पनि सुधार गर्न सम्भव छ । किनभने डा. केसीको आन्दोलनले गर्दा यो क्षेत्र भताभुंग हुनबाट जोगिएको छ । गएको सात÷आठ वर्षमा मेडिकल क्षेत्रमा बेथिति रोक्न उहाँले जुन पहल गर्नुभयो, यदि त्यो नभइदिएको भए अहिले कसैले चाहेरै मात्रै पनि सुधार सम्भव थिएन ।

धेरैभन्दा धेरै जनताका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ, त्यसका लागि बढी भन्दा बढी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्ने भनाइ त राम्रो हो नि होइन ?

मेडिकल शिक्षा अरू भन्दा के फरक छ भने यहाँ मेडिकल शिक्षाको लागि लगानी लगाएर पूर्वाधार बने । लगानीकर्ता सरकार पनि हुनसक्छ, निजी लगानी पनि हुनसक्छ । मानौं पढ्ने विद्यार्थी पनि आयो, ऊ आफै शुल्क तिरेर पनि पढ्न सक्छ वा सरकारले पनि पढाउन सक्छ । तर, मेडिकल शिक्षाका यी दुई पक्ष मात्रै छैनन्, तेस्रो पक्ष पनि छ । पढाउने वा पूर्वाधार बनाउने र पढ्ने पक्षको बीचमा भएको तेस्रो पक्ष भनेको बिरामी हुन् अथवा नागरिक हुन् । तेस्रो पक्षविना मेडिकलको पढाई पूरा हुँदैन । त्यसैले नेपालमा हेर्नुभयो भने प्रायः सबै विषय राज्यले लगानी गरेको भन्दा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको क्षेत्र उम्दा छ, तर मेडिकल यस्तो क्षेत्र हो जहाँ निजीमा होइन, सरकारी लगानीमा विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन् ।

नेपालको सबैभन्दा टप विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका लागि छान्न दिनुभयो भने सबभन्दा पहिला महाराजगञ्जको टिचिङ हस्पिटल छान्छ, त्यो नपाएपछि दुई नम्बरमा धरान वीपी केएचआई छान्छ । नर्सिङ पनि त्यस्तै हो । विद्यार्थीलाई के थाह छ भने मलाई पढाउने संकाय पनि सबैभन्दा राम्रो सरकारले लगानी गरेको टिचिङमै छ र बिरामी पनि सबैभन्दा बढी त्यहीं नै छ । त्यसकारण मेडिकल एजुकेशन कहाँ, कहिले र कतिबेला खोल्ने भन्ने कुरा बिरामीसँग जोडिएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय मानव संशाधनसँग जोडिएको छ अर्थात् गुणस्तरीय चिकित्सकसँग जोडिएको छ । गुणस्तरीय चिकित्सक अहिले डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मागसँग जोडिएको छ । जस्तो कि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने कुरा वा तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कुरा सबै गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनसँग जोडिएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको संख्या २४ हजार पुगेको छ । तर, गाउँमा चिकित्सक छैनन् । उनीहरू गाउँ जान किन तयार हुँदैनन ?

म स्वास्थ्य मन्त्री भएरै अनुभव गरें । एउटा चिकित्सक करिब एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर पढ्छ र विशेषज्ञ डाक्टर बन्छ । तर, उसलाई हामीले गाउँमा लगेर दिने तलब भनेको ४० हजार भन्दा कम हुन्छ । एक करोड भन्दा बढी रकम तिरेर विशेषज्ञ बनेको मान्छेलाई ४० हजार रुपैयाँ तलब दिएर गाउँमा लग्न सकिन्छ ? त्यसकारण यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने चिकित्सक कहाँ पढेको छ भन्ने कुराले हाम्रो गाउँमा डाक्टर जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसकारण संख्या मात्रै होइन, उत्पादन गर्ने बेलामा कहाँ कसरी कति शुल्कमा उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

म स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला मसँग देशभर हजार जना चिकित्सक भैदिएको भए मैले कति मजासँग खटाउँथे होला ? तर, मैले १२५ जनाको विज्ञापन गरेकोमा आवेदन दिनेको संख्या जम्मा सय जना मात्रै भयो । १०० जनाले आवेदन दिएकोमा पास जम्मा ५० जना मात्रै भए । पास भएका ५० जनामध्ये २५ जना नियुक्तिपत्र लिनै आएनन् ।

कल्पना गर्नुस् अबको १० वर्षपछिको स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि आवश्यक संख्या दुई हजार हुन्छ, तर उसको हातमा चिकित्सक संख्या दुई सय पनि हुँदैन अनि उसले कसरी खटाउँछ ?

यहि बेथिति रह्यो भने करोड खर्च गरेर ४० हजार तलबमा कोही हामीले खटाएको ठाउँमा जान्छ ? त्यसकारण मेडिकल शिक्षा र डाक्टर उत्पादनको कनेक्शनलाई बुझ्न आवश्यक छ । जस्तो कि अहिले हामीसँग नर्सको संख्या पर्याप्त छ । काठमाडौंमा मात्रै होइन, बाहिरबाट पढेर आएका नर्सलाई पनि हामीले काम दिन सकेका छैनौं ।

डा. केसीले र तपाईंहरूले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । त्यसै अनुरुप अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि आएको छ, अब मेडिकल शिक्षामा सुधार आउला त ?

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले मेडिकल शिक्षासम्बन्धी सबै कुरालाई समेटेको छ । सबै कुरालाई सँगै राखेर हेरेको छ । डाक्टर मात्रै होइन, एउटा चिकित्सकसँग कति नर्स वा अरु स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर हेरेको छ । माथेमा आयोगले यो सबैका बारेमा अध्ययन गरेको छ, बाटो देखाएको छ । हामीले नागरिकलाई पनि प्रष्ट भनिदिन सक्नुपर्छ हामीलाई कति जना चिकित्सकको खाँचो छ भनेर । चिकित्सक बन्न मानवीयताको भाव वा सेवाभाव आवश्यक हुन्छ । यदि सेवाभाव छ र पढ्न सक्ने क्षमता छ भने पैसा नभए पनि हामीले उसलाई चिकित्सक बनाउनुपर्छ । तर, चिकित्सक बन्ने योग्यता पनि छ, पढेर देशभित्र पनि बस्दैन ।

बाबुआमाले ठूलो आर्थिक लगानी गरेका हुन्छन्, त्यो लगानी जसरी पनि उठाउने सोचले काम गर्छ भने कसरी हामीले चाहेजस्तो चिकित्सक उत्पादन हुन सक्छ ?

माथेमा कार्यदलले यी सबै कुरामा बाटो देखाएको छ । माथेमा कार्यदल बनाएयता हामीले अर्को त्यस्तै कार्यदल नबनाएको सन्दर्भमा हामीलाई माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव नै अहिलेको लागि उपयुक्त मार्गदर्शन हो । माथेमा कार्यदलकै सुझावका आधारमा आएको विधेयक तोडमोड नगरिए मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै नै सुधार सम्भव छ ।