प्रदेश नं १ को नामाङ्कनको सवाल

विजय लुम्फुङवा लिम्बू August 13, 2018

देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा देश प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरि संविधानको कार्यन्वयनमा द्रुतगतिमा अगाडी बढेको देखिन्छ । थोरै भएपनि संघीयताको मर्मको साथ ७ प्रदेश संघीयताको अभ्यासमा अगाडी बढि सकेकोछ । अहिलेको राजनीतिक समिकरणमा संविधानको संशोधन सिमाङ्कन सम्म पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले अहिले सिमाङ्कनको सवाललाई निरन्तरता दिदै नामङ्कन र अधिकारको सवालमा आन्दोलनहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि अब निकट भविष्यमा प्रदेशको नामङ्कनको सवाल उठ्दैछ । यस सवालमा सबैको राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान जानु आवश्यकछ ।

नेपालको संधिवान २०७२ को अनुसुची ४ अनुसार नेपाललार्ई ७ प्रदेशमा विभिाजन गरिएकोछ भने हिजाको जिल्लाहरुलाई समुह बनाई विभिन्न प्रदेशमा राखिएकोछ । प्रदेशको नामकरण संविधानको धारा २९५को २ बमोजिम प्रदेश सभाले गर्ने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो चोटी प्रदेश नं ६को प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश नामकरण भएकोछ । यसबाट सत्तापक्षको मनोविज्ञान सहजै पढ्न सकिन्छ । वर्तमान सत्ताले पहिलो संविधान सभाले गर्न खोजको पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ आधारमा संघीयता कायम पनि गरेन भने सो आधारमा नामङ्कन पनि गर्ने छैन । सो कुराको आभास नेपालको संविधान २०७२ ले नै दिइसकेकोछ ।

नामङ्कन किन महत्व ?

धेरै विद्धानहरुले नामङ्कनमा किन यत्रो बहस अधिकारमा बहस गर्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्दछन् । तर उनीहरुको के कुरालाई भुल्दछन् भने अधिकारको मनोविज्ञान नामङ्कनबाट नै शुरुवात हुन्छ । नामङ्कन पहिचानसंग सम्बन्धित् छ भने पहिचान ईतिहास, संस्कृति र गर्व संग जोडिन्छ । त्यसैले नामङ्कन गरिपाउनु र नामङ्कनमा आफ्नो पहिचान खोज्नु मानवधिकारसंग सम्बन्धित् छ । नामङ्कन र अधिकारसंग संगै जाने हो । प्रदेशले पाउने पहिचान भनेको वर्तमान राज्यको सीमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि बसोबास गदै आइरहेका लक्षित समुदाय जो सम्बन्धित प्रदेशका धरती पुत्र÷पुत्री हुन् , तिनको विगत इतिहासको सम्मान मात्र होइन, सहअस्तित्वपूर्ण स्थिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको जाहेरी पनि हो (सुन्दर, २०१३)। आइ.एल.ओ १६९ र युएनड्रिप लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धी र सम्झौताहरुले पनि कुनै पनि आदिवासी समुदायहरुलाई आफ्नो पहिचान कायम गर्ने र उनीहरुको अधिकार कायम गर्ने कुराहरु पर्याप्त मात्रामा उल्लेख गरेकोछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्क्षर गरेको सन्धि सम्झौताको पालना गर्ने कर्तव्य राज्य पक्षको हो । मुख्य समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्थापित गदै कुनै निर्जीव खोला, पाखा, पर्वत वा अन्यथा नामङ्कनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ लक्षित् समुदायले निर्माण गरेका ईतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुता मात्र ठहर्दछ । यसले समाजमा द्वन्द्व मात्र बढाउँछ ।

१ नं प्रदेशको नामङ्कनमा

१ नं प्रदेश हिजो कै १४ वटा जिल्लालाई एक समुह बनाई निर्माण गरेको हो । यस १ नं प्रदेशमा जनसंख्याको हिसाबले सबै भन्दा बढि क्षेत्री १४.७७ प्रतिशत, बाहुन १२.०८ प्रतिशत, राई ११.३२ प्रतिशत र लिम्बु ८.४१ प्रतिशत छ (सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल–२०१४) । राज्यसत्ताको नजीक रहेका ब्राम्हण र क्षेत्रीहरुको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि देखिन्छ । जनसंख्यीख राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि यस समुदायले राजनीति, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अत्याधिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यस प्रदेशमा राजनीतिक मुद्धाको सवाललाई हेर्दा लिम्बुवानको मुद्धा सबै भन्दा बढि उठेको पाउँछौं । लिम्बुवान नै राजनीतिक उदेश्य लिएर कृयाशिल राजनीतिक दलहरु छन् भने लिम्बुवान कै नाममा दुई जना शहिद पनि भएकाछन् । त्यसरी नै किरात, खम्बुवान, शेर्पा, र कोचीला प्रदेशको माग पनि केहि रुपमा उठेको पाउछौं । पछिल्लो समय किरात प्रदेशको नाम किरात राई ययोख्खा कृयाशिल रहेका पाउँछौं भने लिम्बुवानको नाममा किरात याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बुवान जन्य राजनीतिक दलहरु कृयाशिल छन् । अब पहिचान जन्य नामङ्कनको सवालमा मुख्य यी जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो राई र चौंथो लिम्बु समुदायहरुको एक्यबद्धताले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यी राई र लिम्बु समुदायहरुको ईतिहास समान छन् भने राजनीतिक रुपमा उठाएका मुद्धाहरु पनि नजीक छन् । यी दुबै समुदायका प्रतिनिधि मुलक संस्था किरात राई ययोख्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा १०+१ लाई स्वीकारेको छ । त्यसरी नै यी दुबै संस्थाले मिति २०७२.०५.२९ गते पहिचानको आन्दोलनमा कार्यगत एकता गर्ने कुरामा सहमति गरेको छ भने गत २०७४ साल फागुन २७ गते किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोख्खा दुबै संस्थाले बिना पहिचानको प्रदेश नं १ को नाम अस्वीकारर्य हुने कुरा उल्लेख गरी संयुक्त प्रेस व्यक्तव्य जारी गरि सकेकोछ । अब राज्य सत्ताले पहिचान विहिनको नामङ्कन गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक रहेकोमा चुम्लुङ र यायोख्खाले साझा पहिचान सहितको नामङ्कन के हुन सक्छ विकल्प दिने समय आएकोछ । अन्य यस प्रदेशमा थाकथलो खुलेका र नखुलेका समुदायहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा पनि सबैले राई र लिम्बु मिल्नु पर्ने कुरा अगाडी ल्याएको देखिन्छ । यसर्थ अब किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोख्खाले गम्भीर भएर यस कुरामा ठोस निर्णय दिनु पर्दछ ।

मुख्य समुदायहरुको साझा पहिचान

किरात याक्थुङ चुम्लुङको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले लिम्बुवान स्वायक्त राज्य स्थापना सम्बन्धि महत्वपुर्ण प्रस्ताव पारित पछि चुम्लुङले लिम्बुवान अभियानलाई संस्थागत रुपमा नेतृत्व र सहजीकरण गदै अगाडी आएकोछ भने किरात राई यायोख्खाले पनि छैटौं महाधिवेशन पश्चात किरात प्रदेशको अवधारणा ल्याएको हो । दुबै संस्थाले यस सम्बन्धी गतिविधिहरु जारी गरिरहेकाछन् । यसर्थ यहाँ लिम्बुवान र किरात प्रदेशको सावलमा साझा पहिचान खोज्नु पर्ने देखिन्छ । लिम्बुवान ऐतिहासिक नाम हो । नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बुवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि तथा अन्य न्याय अधिकारको रुपमा किपट दिएको थियो । त्यो बि.सं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । यसर्थ यो नेपालको स्वायत्त राज्यको पछिल्लो अवषेश थियो । राजनीतिमा जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट गरिएका अनुमोदन सबैभन्दा उपल्लोखाले अनुमोदन हो ।
किरात राज्यलाई किरात राई यायोख्खाले ऐतिहासिकता र साझा पहिचानको नाममले अगाडी ल्याएको कुरा गरिरहेकोछ । किरात भनको राई, लिम्बु, याख्खा, सुनुवार सबै हुन् त्यसैले साझा पहिचान किरात प्रदेश उत्तम विकल्प हो भनेर किरात राई यायोख्खाको तर्क हो । तर यहाँ हामीले हेर्नु पर्ने कुरा राजनीतिक मुद्धा हो । लिम्बुवान राजनीतिक रुपमा स्थापित पहिचान हो । लिम्बुवानको नाममा आन्दोलन नै भई रहेकोछ भने दुई जना व्यक्तिहरुले शहदात प्राप्त गरेका छन् । वि.स. २०६३ साल पछि नै राज्यसंग लिम्बुवानले दुईवटा सम्झौता गरिसकेकोछ । लिम्बुवानमा रहेको थाकथलो खुलेका नखुले सबै समुदायको मिति२०७३ साल बैशाख १३ र १४.को राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले लिम्बुवान स्वीकार गरिसकेको अवस्थाछ । यसर्थ लिम्बुवानलाई नामङ्कनको सवालमा सम्मान गर्नु पर्दछ । किरात नामङ्कनले प्राज्ञीक बहस र छलफल त होला तर यसले राजनीतिक समाधान दिदैन । त्यसैले अहिले साझा पहिचानको सवालमा यी दुबै राजनीतिक मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।
किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान – किरात एक विकल्प

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीमा १०+१ राज्यको स्थापना दिर्धकालिन मुद्धा बन्न पुगेकोछ । यस सवालमा संवैधानिक र सडक दुबैबाट आन्दोलन जारी राख्नु सबै पहिचानवादी शक्तिहरुको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । तर तत्कालिन प्रदेशको नामङ्कन र अधिकारको बारेमा पनि पहिचानवादी दलहरुले सोच्नु पर्दछ । लिम्बुवानवादी राजनीतिक शक्तिहरुले अरुणपुर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवानको दावी गरिरहेको स्थितीमा १४ जिल्लालाई लिम्बुवान दावी गर्नु बैज्ञानिक देखिदैन । लिम्बुवानको मुद्धालाई जिवीत राख्दै १४ जिल्लालाई साझा पहिचानको नाममा सहमति हुन सक्नु पर्दछ । त्यसरी नै समग्र १ नं प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामकरणको दावी गर्नु भनेको लिम्बुवानको राजनीतिक मुद्धालाई इन्कार गर्नु हो । त्यसले बन्धु समुदायहरु बीच द्धन्द्ध बढाउन्छ । यायोख्खाले १०+१को प्रदेश स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिम्बुवानको मुद्धालाई पनि स्वीकार गदै साझा पहिचानमा सहमत हुनु पर्दछ । यसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त नामङ्कन किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात हुन सक्दछ । यसले दुबै आदिवासी समुदायहरुबाट उठेको मुद्धालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । दुबैको राजनीतिक जीत देखिन्छ ।

निष्कर्ष

किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरातमा यस १ नं प्रदेशमा थाकथलो खुलेका र नखुलेका अन्य समुदायहरुको पनि समर्थन हुन्छ । किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात दुबै अल्पकालिन नाम हो, भोलि राज्यको पुनःसंरचना हुँदा यो किरात खम्बुवान / किरात र लिम्बुवान दुई अलग प्रदेश बन्नेछ । दुबै समुदायको ऐतिहासिक राजनैतिक आन्दोलन र मुद्धालाई सम्बोधन गर्नेछ । यसले सहअस्तित्वको विकास गर्नेछ भने पहिचानको मुद्धालाई पनि सम्बोधन गर्दछ । त्यसर्थ यस सम्बन्धमा ती दुई समुदायका आधिकारिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोख्खाले तुरुन्त ठोस निर्णण् गरि आन्दोलनका कृयाकलापहरु अगाडी बढाउनु पर्दछ ।