• ‘नेकपाको समर्थन फिर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत बनाउन मात्र’

  • संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद हुन् । यादवले २०६४ यता निरन्तर फोरम नेपालको महासचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुअघि उनी कलैया उपमहानगरपालिका स्थित पन्नदेवी उच्च माविमा विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक थिए । पटकपटक भएको मधेस आन्दोलनमा उनले बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका जिल्लामा आन्दोलनको कमान्ड सम्हालेका थिए ।
    पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सामेल भइसकेपछि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको छ । प्रदेश २ मा फोरमको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी दल राजपा केन्द्र सरकारमा विपक्षी बेन्चमा छ । संघीय फोरम केन्द्र सरकारमा सामेल हुनासाथ प्रदेश २ मा पनि नेकपा र फोरमबीच सरकार बन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, २ नं प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपाले केन्द्र सरकारमा भने फोरमलाई सहभागि बनाउन भूमिका खेलेको थियो । नेकपा प्रदेश २ सरकारमा सामेल हुने चर्चा अहिले पनि कायमै छ । यसै सन्दर्भमा हामीले महासचिव यादवसँग समसामयिक राजनीतिक, संविधान संशोधन, फोरम र राजपाबीचको सम्बन्ध लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

    यहाँहरू संघीय सरकारमा सहभागी हुँदा प्रदेश २ मा फोरम र नेकपाबीच गठबन्धन बन्ने चर्चा थियो, फोरम नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेकपा कहिले सामेल हुन्छ ?
    प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन हुँदा नेकपाले निसर्त हाम्रो नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । र हामीले पनि संघीय सरकारको विश्वासको पक्षमा मत हालेका थियौं । उहाँहरूले पहिले हामीलाई सहयोग गरेकाले नैतिकताको आधारमा र मुलुकले एउटा स्थिर सरकार पाओस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएका हौं । अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागिताको जुन कुरा उठेको छ, हामीले विगतमा राजपासँगै आन्दोलन ग¥यौं र आन्दोलनपछि साझा उम्मेदवार बनाउँदै प्रदेश सरकार पनि गठन ग¥यौं । विगतको सहमतिअनुसार नै हामीले सरकार गठन गरेका छौं । प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार विगतको सहमतिअनुसार नै बनेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेछ । हाम्रो तर्फबाट त्यसमा कुनै कमीकमजोरी भएको छैन ।
    फोरम–राजपाबीच नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुनै कुरा आएको छैन । यो विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन र उहाँहरूको तर्फबाट कुनै माग पनि उठाइएको छैन । किनकि केन्द्र र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समझदारी हो । हामी संविधान संशोधनको सम्झौता गरेर केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएका हौं ।

    प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको तपाईंहरूसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन होइन ?
    प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन मलाई लाग्छ, आज पनि छ, त्यो फिर्ता केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतका लागि होला जस्तो लाग्छ । राजपाबाट निर्वाचित प्रदेशको सभामुखको कमीकमजोरीका कारण यस्तो हुन गयो । प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा हो र उसलाई त्यो हैसियत नदिएकाले उहाँहरूले आफ्नो हैसियत प्राप्त गर्नका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । त्यसले भोलिका दिनमा सरकारलाई कुनै किसिमको असर पर्दैन ।
    राजपा र फोरम लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार छ, तर संघीय सरकारमा फोरम एक्लै जाँदा राजपालाई धोका भएन ?
    उहाँहरूको छुट्टै पार्टी छ । हाम्रो छुट्टै पार्टी छ । यस अर्थमा आ–आफ्ना ढंगले निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौं । उहाँहरूले पनि सरकारमा आउनका लागि नेकपासँग छलफल तथा वार्ता गर्नुभएकै हो । तर उहाँहरूसँग यस विषयमा सहमति हुन सकेन । हामीले दुई बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधनको सुनिश्चितता गर्दै सरकारमा सहभागी भएका छौं ।

    अहिले सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत पनि छ, संविधान संशोधन चाहिं कहिले हुन्छ ?
    हामी दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका छौं । यो सरकारले सहमतिअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सार्वजनिक रूपमा संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । देश तथा जनताको हितमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
    अधिकार र संशोधनका लागि विगतमा जनता पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिए । यसक्रममा थुप्रैपटक सहमति पनि भए । सरकारले संशोधनका लागि विधेयक अगाडि बढाए पनि इमानदारी साथ कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुमतको सरकार नभएकाले पनि यसका लागि सकस भयो । तर अहिले हामी सरकारमा सहभागी भएपछि तीन चौथाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । विगतमा दुई तिहाइ पु¥याउन नदिन अनेक षडयन्त्र हुन्थ्यो । सरकार गिराउने खेल पनि हुन्थ्यो । तर विगतमा संशोधनको विरोध गर्ने शक्ति नै आज केन्द्रीय एवं विभिन्न ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा मात्रै मधेसवादी गठबन्धनको सरकार छ । संविधानमा भएको त्रुटिका कारण पनि सरकार अप्ठेरोमा परेकै हो । असमानता, विभेद, द्वन्द्वको अन्त्य नगरी शान्ति कायम गर्न र समृद्धि पनि हासिल गर्न नसकिने भएकाले संशोधनको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । त्यसैले, यो दुई तिहाइको सरकारले कुनै बहाना नगरी, अल्पमतको सरकार भनेर निहुँ नखोजी संशोधनको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

    तपाईंहरूले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन गर्ने परिस्थिति बन्न नसकेमा के गर्नुहुन्छ ?
    सबै कुरा आफूले भनेजस्तै त हुँदैन । त्यसका लागि त्यति सामथ्र्य पनि हुनुप¥यो । सबैले जेजति भन्छ, त्यो कहीं पनि पूरा भएको छैन । यसो भन्दैमा विषयहरू जेन्युन छन् भने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसका लागि सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । जनताको हितका लागि उठाइएका विषयबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र एवं जनताको जुन पटकपटक आन्दोलन भयो, ती मागहरू गलत छैनन् । सान्दर्भिक छन् । यसको न्यायपूर्ण हिसाबले सम्बोधन हुनैपर्छ । विगतमा जुन उत्कृष्ट संविधान भनियो र त्यसलाई जलाउने, फाल्ने काम भयो । आज इतिहासको पानामा मात्रै सीमित भएको छ । नयाँ संविधानको हकमा यस्तो अवस्था दोहोरिनुहुन्न । त्यसैले, यो संविधानमा जुनजुन विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने हो, ती विषयमा ढिला नगरी छलफल गर्नुपर्छ र सहमतिका साथ संशोधनमा लगिनुपर्छ । समृद्धिका लागि पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ

    प्रदेश २ मा यहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने यहाँहरूको योजना के छ ?
    मुलुक भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश २ मा फोरम र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार अस्तित्वमा छ । भर्खरभर्खर हामीले घरको जग हाल्ने काम गरेका छौं । त्यो भनेको समृद्धिका लागि सरकार निर्माण गरेर जग हाल्ने र बिस्तारै बिस्तारै तला थप्ने योजना हाम्रो हो । प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीले मानव सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई बढी महत्व दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, यातायात, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । यसका साथै प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउन पर्यटकीय विकासमा विशेष ध्यान दिएका छौं । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ढिलाइ नगरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सचेत छौं । नयाँ योजनाका साथै निर्माणाधीन योजनालाई पूरा गर्दै प्रदेश २ लाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्छौं ।

    प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अप्ठ्याराहरू के कस्ता छन् ?
    जुन समस्या र अप्ठेराहरू प्रदेश २ को सरकारलाई छ, त्यो अप्ठेरो एवं समस्या अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार जुन अधिकारको बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । कटौती गरिएका अधिकार संशोधन गरेर दिनुपर्छ । अनि मात्रै संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशहरू सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छन् । अहिले संविधानमा उल्लेख व्यवस्थालाई परिर्वतन नगरिएसम्म प्रदेशहरू बलिया बन्न सक्दैनन् । विगतमा जनताले दिएको म्यान्डेड र भएका सहमतिहरू इमानदारी साथ कार्यान्वयन नभएकैले पटकपटक आन्दोलन भएको थियो । त्यसैले, सबैभन्दा पहिला असमानता, विभेद्, द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति कायम गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार जुन अधिकारको बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन ।

    यो सरकारले जनचाहना पुरा गर्न सक्छ भन्नेमा तपाईंहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
    संघीय संरचनाअन्तर्गतको निर्वाचन तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणले मुलुक नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिर्वतन आएको छ । आमजनताका आवश्यकता एवं चाहनामा समेत व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । यतिखेर जनताको पहिलो आवश्यकता एवं चाहना भनेको संविधान संशोधन हो भने दोस्रो समृद्धि हो । मुलुकको विकास एवं जनताको समृद्धि भनेको शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यसैगरी, समग्रमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसका लागि संविधानको संशोधन अपरिहार्य छ । यसपछि मात्रै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्नेछ । जनताको आवश्यकता एवं चाहना पनि पूरा हुनेछ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै विगतको आन्दोलनको सम्झौता एवं सहमतिलाई कार्यान्वयनको दिशामा अहिलेको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकलाई दीगो शान्तितर्फ लैजाने एउटा गतिलो अवसर हाम्रो सामु छ, यो अवसरलाई हामीले उचित हिसाबले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा सरकार निर्माणसँगै ढाल्ने काम हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको बलियो सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता एवं चाहना पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । दुई तिहाइभन्दा बढीको बलियो सरकार भएकाले संविधान संशोधन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन सहज ढंगले हुनेछ ।

    नेकपा र फोरमबीच पार्टी एकता हुने हल्ला मात्रै हो कि एकता सम्भव पनि छ ?
    एकताको विषयमा अहिलेसम्म मलाई केही थाहा भएन । पार्टीको कुनै पनि तहमा यस विषयमा चर्चासमेत भएको छैन । फोरम र नेकपाबीचमा पार्टी एकताका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल कहीं कतै भएको छैन । यो आधारहीन, तथ्यहीन हावादारी विषय मात्रै हो । मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि यस्ता हल्लाहरू पटकपटक यसअघि पनि चलाइएको थियो । यस्ता भ्रम चिर्नका लागि पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसैले, आधारहीन हल्लाको भ्रममा हामी पर्नुहुँदैन ।
    फोरम नेपाल र नेकपाको विचार, सिद्धान्त, नीतिलगायतका विषय उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्तै हो । त्यसकारण यी शक्तिबीच अहिलेको अवस्थामा एकता हुने सम्भावना पटक्कै छैन ।
    सैद्धान्तिक रुपममा तपाईंहरू पनि माक्र्सवाद स्विकार गर्नुहुन्छ, तपाईंहरूको जस्तै नेकपाको पनि उद्देश्य समाजवाद स्थापना गर्ने नै देखिन्छ । भनेपछि एकता किन नगर्ने ?
    सबैको उद्देश्य समाजवाद हो । फोरम र नेकपाको मात्रै नभई कांग्रेसको उद्देश्य पनि समाजवादको स्थापना हो । यसलाई आधार मान्ने हो भने फोरम, नेकपा र कांग्रेस सबै मिल्नुपर्ने हो नि । त्यसैले, हाम्रो आफ्नै विचारधारा, नीति, दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम भएकाले त्यो सम्भव छैन । वास्तवमा हाम्रो पार्टीले संघीय समाजवादलाई मान्छ । जुन सामाजिक लोकतन्त्र, समानतामा आधारित छ ।
    सामाजिक न्यायमा आधारित, समानतामा आधारित सिद्धान्तका आधारमा हामीले संघीय समाजवादलाई अंगालेका छौं । यस आधारमा हामी र नेकपाका बीचमा एकताको कुनै सम्भावना रहेको छैन ।

    राजपा नेपालसँग तपाईंहरूको एकता हुन्छ कि हुँदैन त ?
    हामीले सँगै आन्दोलन ग¥यौं । मधेसका साझा मुद्दाहरूलाई उठाउने काम गर्यौं । हामीबीचमा धेरै साझा मुद्दा भए पनि केही भिन्नता पनि छ । त्यसैले, हामीले एकताका लागि पटकपटक छलफल, वार्ता गर्दागर्दै सम्भव हुन सकेन । हामी अझै राजपा नेपालसँग एकताकै पक्षमा छौं । र यो भोलिका दिनमा सम्भव पनि छ । विगतका दिनमा हामीले सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम मिल्ने संघीय समाजवादी, पूर्वको लिम्बूवान पार्टी, खस आर्य पार्टीलगायतसँग पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको कुरा सबैले देखेकै छन् । सिद्धान्त, विचार मिल्ने पार्टीसँग हामी अझै एकता गर्ने पक्षमा छौं ।

    त्यसो भए नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेर एकता हुन नसकेको हो ?
    होइन, नेतृत्वका साथै अन्य विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा तत्काल सहमति बन्न नसकेको हो । बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिएको पनि होला । तर हामीबीचका केही असमझदारी र फरक कुरा छोडेर एकता गर्न सम्भव छ । हामी अझै चाहन्छौं राजपा र फोरमबीचमा पार्टी एकता गरेर अघि जानुपर्छ र एकीकृत रूपमा उठाउँदै आएको मुद्दा र शहीदको सपना साकार पार्न पनि हामी मिल्नुको विकल्प छैन । हामीले एकता गर्न नसकिए पनि निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार दिएर एकअर्कालाई सघाउने रणनीति लियौं । प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार नै बनाएका छौं । संयुक्त सरकारले सहमतिका आधारमा काम गरिरहेको छ । अहिले हामीबीच कुनै असमझदारी छैन ।

    संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि तपाईंहरूको योजना के छ ?
    निश्चय पनि हामी स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणसहित संघीय सरकारमा सहभागी भएका हौं । अघि पनि चर्चा गरियो, पहिलो योजना त संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने नै हो । त्यसपछि हामी समृद्धिका लागि पुनः संघर्षमा लाग्छौं । विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रको माग र भावना समेट्ने काम गर्छौं । सरकार पनि सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनताको चाहना पूरा गर्ने दिशामा हाम्रो पनि भूमिका रहनेछ । मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राख्नुहँुदैन । संख्याको हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्न असहज अवश्य छ, तर समृद्धिका सपनाहरू साकार पार्न हामीलाई त्यत्तिकै चुनौतीहरू पनि छन् । हामीले यसलाई हल्का रूपमा लिएका छैनौं । ती चुनौतीको सामना गर्दै मुलुक र जनताको आवश्यकता एवं चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

  • कमेन्ट गर्नुहोस्

  • Skip this ad