नेपालको संविधानको धारा २९१

सम्पादक October 17, 2018

गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आयोजनामा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ लाई औपचारिक रुपमा बहसको विषय बनाइयो । केन्द्रीय अध्यक्ष भवन भट्टलाई प्रश्न गर्दै यदि यो विषयलाई एनआरएनएले उठाउदैन भने अर्को संस्थाको गठन हुने चेतावनी पनि सहभागीहरुले दिए ।

एनआरएनएले स्थापनाकालदेखि नै दोहोरो नागरिकताको विषय उठान गरेको हो । त्यही विषय पछिल्लो समय ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराको रुपमा अगाडि सारिएको थियो । सोही नारालाई सम्बोधन गर्दै गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था र सो सम्बन्धी ऐन नै बनिएको छ । उक्त नागरिकता र ऐनले तिनलाई राहत मिलेको छ जसले नेपाली नागरिकता त्यागेर अरु देशका नागरिकता लिएका थिए । उक्त नागरिकताले राजनैतिक अधिकार बाहेक सामाजिक, आर्थिकलगायत अधिकार प्राप्त गरेका छन् । एक प्रकारले एनआरएनए आन्दोलनकै कारण नेपाल सरकारले उक्त नागरिकताको व्यवस्था गरेको हो ।

संविधानको धारा २९१ ले भने विदेशका स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (परमानेन्ट रेसिडेन्सी–पीआर) लिएकाको मौलिक अधिकार हनन गरेको छ । उक्त धारामा ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तको लागि योग्य हुने छैन ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि देशका नागरिकले मौलिक अधिकार समान रुपमा उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुन्छ ।

हङकङमा रहेका अधिकांश नेपाली स्थायी आवासीय अनुपतिपत्र (परमानेन्ट आईडी)बाहक रहेका छन् । तर यहाँका नेपालीलाई निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिका लागि हङकङको कानुनले रोकेको छैन । विडम्बना ! नेपालको कानुनले रोक लागेको छ । सोही धारामा उल्लेख भएको ‘तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ ले हङकङका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । हङकङको परमानेन्ट आईडी त्याग्ने प्रावधान रहेको छैन । परमानेन्ट आईडीवाहक लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी हङकङ बाहिर रहे उसको स्टाटस ‘राइट अफ अबोर्ड’बाट ‘राइट टु ल्याण्ड’मा परिवर्तन हुन्छ तर आवासीय अनुमतिपत्रले निरन्तरता पाउछ । आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गर्ने प्रावधान नै रहेको छैन । उक्त प्रावधान नै नभएपछि नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रावधान पूरा गर्न सक्ने संभावना रहेको छैन ।

यस अवस्थामा एनआरएनएले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ संशोधनको लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्था नआओस् कि उक्त धाराबाट प्रभावित हुनेहरुले अर्को संस्था खोल्न परोस् ।