नेपालको संविधानमा असहमतिले खलबलिएको शान्ति

सम्पादक October 17, 2018

नेपालको पछिल्लो संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको छ । यसै अनुरुप तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ सरकारसमेत गठन भएको छ । निर्वाचित माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको सङ्घीय सदनले आवश्यकीय कानुन पारित गरिरहेको छ । पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी ऐन संहीता २०७५ लागु भएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान भनिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध पनि भइरहेको छ । घोषणा भएदेखि नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत केही राजनीतिक दलले यसको संशोधनदेखि खारेजीसम्मको माग गरिरहेको छ । यस पटक पनि जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध कार्यक्रमको आयोजना नै ग¥यो । संविधान च्यात्ने र जलाउने क्रियाकलापहरु भए । सरकारमा रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले स्वागत र विरोधका कुनै पनि कार्यक्रम गरेन । संशोधन गरिने शर्तमा उ सरकारमा गएको छ ।

हङकङमा समेत सरकारी आयोजनामा सम्पन्न संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको प्रमुखअतिथिलाई कार्यक्रमका एक सहभागीले नेपालको संविधान २०७२ भेदभावपूर्ण रहेको जानकारी गराएका छन् । उनले प्रमुख अतिथि हङकङका अर्थ तथा कोष सचिव जेम्स हेनरी लाउलाई नयाँ संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेकोले सरकारी कार्यक्रममा उपस्थिति नहुन आग्रह गरेका छन् । यस घटनाले समुदाय विभाजित बनेको छ ।

एक पक्षले संविधानको विषय नेपाली नितान्त आन्तरिक विषय भएकोले अर्को समुदायको र हङकङ सरकारको प्रतिनिधिलाई भन्नु मर्यादा विपरित रहेको ठहर गरेको छ । संविधानका असहमतिहरु नेपाल सरकार र सरकारको प्रतिनिधि नेपाल कन्सुलेट जनरलमा राख्न उचित हुने उनीहरुको राय रहेको छ । अर्को पक्षले नेपाल सरकार समक्ष पटक–पटक राखिसकेको र सुनुवाई नभएको सन्दर्भमा अरुलाई सुनाउन र दवावको लागि शान्तिपूर्ण ढंगले आह्वान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले हिजो नजिर प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा एमालेले भारतीय राजनैतिक पार्टीका नेतालाई काठमाडौंमा बोलाएर कार्यक्रम नै गर्दा मर्यादा विपरित नहुने अहिले हामीले कुनै सरकारको प्रतिनिधिलाई सुनाउदा कसरी अमर्यादित भयो भनिरहेका छन् । जे होस् यो घटनाले शान्ति खलबलिएको छ ।

संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने बताइसकेका छन् । यस सन्दर्भमा सरकारले मुलुक र बाहिर रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुने हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ । विकास र समृद्धिको लागि सबै भन्दा पहिले शान्ति आवश्यक छ । संविधान सर्वमान्य नभएसम्म शान्तिको कल्पना गर्न सकिन्न तसर्थ संविधान संशोधनको प्रक्रिया चाडो भन्दा चाडो शुरु गरी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ ।